प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक झिकाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडाैं । नागरिकता विधेयक सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले गरेको प्रमाणीकरणको प्रतिलिपि मागेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले नागरिकता प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि मागेको छ। राष्ट्रपति पौडेलले जेठ १७ गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। त्यसअघि जेठ १२ गते मन्त्रिपरिषद्ले प्रमाणीकरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।

दुवै कार्यालयबाट कागजात झिकाएपछि जेठ ३० गते यसमाथि सुनुवाइ हुने भएको छ। त्यस दिन अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने तय हुनेछ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। जसले गर्दा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर पनि नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा आएको छैन।

संसद्लाई छलेर सरकारले गरेको सिफारिशका आधारमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले जेठ १९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।