संसद विघटन: के छ संविधानमा व्यवस्था ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय नगराइ उनले संसद विघटनको सिफारिस गराउन शीतल निवासमा पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी रुपमा संसद विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई एकलौटीरुपमा संविधान विघटन गर्न पाउने अधिकार नदिएको संविधानले नदिएको संविधानविद्हरुको भनाइ छ । संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको चुनाव सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्ने उल्लेख छ ।

आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठक राखी संसद् विघटन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गराएका ओली बैठक लगत्तै राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए।

राष्ट्रपतिसँग करिब एक घण्टा छलफल गरेका ओलीले संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरेको पत्र राष्ट्रपतिलाई दिएको बताइएको छ।

संविधानविद् टिकाराम भट्टराई नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकलौटी रुपमा संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमले गणतन्त्रको शिर झुकाएको भन्दै यो कदममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सहयोग गर्न नहुने बताए ।

यस्तै संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकलौटी रुपमा नरहेको बताए । उनले अहिले संसद विघटन नै गर्नुपर्ने अवस्था पनि नरहेको र विघटन गर्न सिफारिस गर्न पाउने अधिकार संविधानले समेत नदिएको बताए ।