संसदमा कांग्रेसले साेध्याे,’जोशी आयोग्य भए सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्री कसरी योग्य ?’

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले ससदीय सुनुवाइ समितिबाट शुक्रबार भएको निर्णय अस्वीकार गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको प्रारम्भै नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विनाआधार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई अयोग्य घोषणा गर्ने निर्णय भएको आरोप लगाउनुभयो ।

कार्कीले भन्नुभयो, “दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि अयोग्य हुने हो भने उहाँको नाम सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हुने ? विनाप्रमाण आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा गरिएको निर्णय गलत छ, यसलाई अवैध घोषणा गर्दछौँ, निर्णय मान्दैनौँ ।”

उहाँले समितिको पछिल्लो निर्णयले न्यायिक स्वतन्त्रता नमानेको देखाएको उल्लेख गर्दै यसबाट संविधान कार्यान्वयनमै चुनौती आउने धारणा राख्नुभयो ।

काँग्रेस संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुसालले ‘लोकतन्त्रको रक्षक न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप भएको’ विषय छलफलमा ल्याइँदा कसरी नियम पालनसम्बन्धी प्रश्न उठ्यो भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शक्तिपृथक्कीरणको सिद्धान्तको पालनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्दा आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा कुन नियममा छ, प्रतिपक्षले जनताको कुरा किन सदनमा उठाउन नपाइने ? प्रतिपक्षले ससदीय सुनुवाइ समितिसम्बन्धमा उठाएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुस् ।”

काँग्रेसका सांसदको उक्त भनाइको प्रतिवाद गर्दै सत्तापक्षका विरोध खतिवडाले प्रतिपक्षको भूमिका उच्छृङ्खलतातिर उन्मुख भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रमा दुई तिहाइलाई एक तिहाइले नियन्त्रण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यदि नियन्त्रण गर्न खोज्ने हो भने हामी त्यसलाई प्रतिवाद गर्न तयार छौँ ।”

नेकपाकै हृदयेश त्रिपाठीले समितिको निर्णयलाई चुनौतीलाई दिने अधिकार र छुट कसैलाई पनि छैन भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यदि सुनुवाइ समितिको विषयलाई सदनमा छलफल गर्न प्रतिपक्ष तयार छ भने हामी पनि प्रतिवाद गर्न तयार छाँै । समितिको निर्णय संसद्मा छलफलमा नल्याउन मिल्दैन ।”

नेकपाकी पूर्णाकुमारी सुवेदीले विधिसम्मत प्रक्रिया पु¥याएर समितिबाट भएको भएको निर्णयप्रति प्रश्न उठाउनाको औचित्य रहन्न भन्नुभयो । त्यसपछि समितिको निर्णयप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको विवाद शान्त तुल्याउने क्रममा सभामुख कृष्णबहादुर महराले सदनमा सांसदले उठाएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै समितिको प्रतिवेदन सदनमा पेश भएपछि छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।