सरकारले अब सिधै खाद्यान्न राहत नदिने

काठमाडौँ । सरकारले दैनिकी धान्न समस्या परेका मजदुरलाई रोजगार दिने भएको छ । काम नगर्नेले भने काम गर्ने मजदुरले प्राप्त गर्ने रकमको २५ प्रतिशत बराबरको खाद्यान्न मात्रै पाउने छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले पेशा अपनाउन नसकेर आर्थिक जोहो गर्न नसकेका मजदुरलाई राहत दिने निर्णयलाई परिवर्तन गरी काममा लगाउने निर्णय गरेको हो ।

१४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत रही अहिले बेरोजगार रहेका श्रमिकलाई तीनै तहका सरकारी कार्यालयबाट सम्पादन हुने सार्वजनिक निर्माणका काममा लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । यसरी काममा लगाउँदा उनीहरुलाई दैनिक ज्यालास्वरुप नगद अथवा खाद्यान्न उपलब्ध गराइने छ ।

लकडाउनका कारण व्यावसायिक गतिविधि रोकिँदा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक, मजदुरलाई तत्कालै समस्या भएपछि चैत १६ गतेको सरकारी निर्णयानुसार राहत दिन शुरु गरिएको थियो । राहत वितरणमा नचाहिने व्यक्तिले पनि लिने प्रवृत्ति देखिएको थियो । त्यसलाई रोक्न सरकारले नयाँ योजना ल्याएको हो ।

यस्तै, सरकारले इन्टरनेट र विजुलीको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने यस अघिको निर्णयलाई वैशाख महिनामा समेत निरन्तरता दिएको छ । लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने परीक्षा र पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ ।