स्थानीय सरकारका न्यायिक समिति अलमलमा, इजलासमा २२ प्रकारका मुद्दा छैन न्यायकाे ज्ञान

राजेन्द्रप्रसाद पनेरु
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका स्थानीय तहहरुमा गठन गरिएका न्यायिक समितिमा इजलाससँगै कानूनी सल्लाहकारको अभाव देखिएको छ । स्थानीय सरकारलाई २२ प्रकारका मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्ने जिम्मा दिइएको छ  । स्थानीय तहमा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिसमेत गठन गरिएका छन् तर, इजलास तथा कानूनी सल्लाहकारको अभावमा ती समितिका कामकाज प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ बमोजिम गठन भएको न्यायिक समितिले न्यायिक निरुपणको काम गर्दै आए पनि विभिन्न समस्या रहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।

समितिका काम प्रभावकारी नहुँदा स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि न्याय पाउन सकेका छैनन् । गतिलो इजलास कक्ष र कानूनी सल्लाहकार नहुँदा न्याय सम्पादन गर्न समस्या भएको न्यायिक समितिका पदाधिकारी बताउँछन् । स्थानीय सरकार गठन भएको ३० महिना बित्नै लाग्दा पनि कञ्चनपुरका स्थानीय तह मातहतका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरु अलमलमै छन । अधिकाँश मुद्दामा फैसला हुन नसक्दा अहिले न्यायिक समितिमा थोरै मात्र निवेदन पर्ने गरेका छन् । कञ्चनपुरमा सात नगरपालिका र दुई गाउँपालिका छन ।

न्यायिक समितिमा साँध÷सीमा विवाद, जग्गासम्बन्धी विवाद, झैझगडा, चोरी, डकैती, लेनदेनलगायतका मुद्दा पर्ने गरेको छ । त्यस्तै, बालबालिका र महिला हिंसाका मुद्दाको पनि न्यायिक समितिमा चाप छ ।

कुनै पनि स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा कानूनी सल्लाहकार राख्ने काम भएको छैन । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलसी देवी हमाल न्यायिक समितिमा आएका सबै मुद्दालाई मेलमिलापको पद्धति अनुरुप टुङ्ग्याइने गरिएको बताउनुहुन्छ । “जीत–जीतको अवधारणामा मुद्दाहरुको किनारा लगाउँदा विगतको कटुता भुलेर पक्ष विपक्ष दुवै थरी खुशी भएर जाने गरेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो – “गत वर्ष समितिमा आएका ८६ वटा मुद्दामा मिलापत्र गरिएको छ । यस वर्ष दुई वटा मुद्दा मात्रै आए । दुइटैमा मिलापत्र गरियो ।”

महाकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख चिनी गिरीले भन्नुभयो – “मुद्दाको कसरी छिनोफानो गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।”

नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आउने सानातिना विवाद र मुद्दा मिलापत्रमै टुङ्ग्याउने गरेको उहाँको भनाइ छ । न्यायिक समितिको कामकाज प्रभावकारी नहुँदा भूमिकाविहीन जस्तै बन्नुपरेको अनुभव बेलडाडी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमला कार्कीको छ । “भएको अधिकार पनि कर्मचारी र कानूनी सल्लाहकार नहुँदा प्रयोग गर्न सकिएन,” उहाँले भन्नुभयो – “समिति प्रभावकारी नहुँदा सामान्य कार्यक्रम र भेटघाटमै दिन बित्ने गरेको छ ।”

समितिका लागि पर्याप्त रकम विनियोजन हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माणमा समेत समस्या भइरहेको छ । उहाँका अनुसार कुनै पनि स्थानीय सरकारले इजलास निर्माण गर्न सकेको छैन । समितिले काम चलाउ इजलासबाट मुद्दाको किनारा लगाउनु परेको छ ।

सके जति मुद्दा मिलापत्रमा टुङ्ग्याएको र केही मुद्दा प्रहरी, प्रशासन र अदालतमा पठाउने गरेको लालझाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सत्यादेवी महरा बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार साढे दुई वर्षको अवधिमा समितिले अधिकाँश मुद्दामा मिलापत्र ग¥यो । न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गर्ने, मुद्दा लेख्ने र कानूनी अधिकृत गरी तीन कर्मचारी हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

न्यायिक अधिकार विकेन्द्रित गर्ने भनेर यस्ता समिति बने पनि नागरिक भने यसबारे अझै बेखबर छन् । समितिका विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको समेत चासो रहेको देखिँदैन । न्यायिक समितिमा उजूरी परे पनि न्यायिक समितिमा आउने धेरैजसो उजूरी क्षेत्राधिकार बाहिरका रहने गरेका छन् ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका स्थानीयवासी लोकराज भट्ट भन्नुहुन्छ, “गाउँपालिका र नगरपालिकामा रहेका न्यायिक समिति निष्क्रिय बन्दा अधिकाँश मुद्दा प्रहरीमार्फत अदालतमा जाने गरेका छन् ।” न्यायिक समितिमै मिलापत्रमा टुङ्गिनुपर्ने मुद्दा दायर गर्न स्थानीय बासिन्दालाई प्रहरी कार्यालयमा आउनुपर्ने बाध्यता छ । लालझाडी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सत्यादेवी महराले सानो कोठामा बसेर न्यायिक समितिले छलफल गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो – “साँघुरो कोठामा न्याय सम्पादन गर्न धेरै गा¥हो छ । तैपनि, मिलिजुली काम सम्पन्न गर्ने गरेका छौं ।”

इजलासको छुट्टै व्यवस्था नहुँदा नगरपालिकाको सभा हलमा बसेर छलफल गर्ने गरेको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका उपप्रमुख तुलसी हमाल बताउनुहुन्छ । “पहिला मेरै कार्यकक्षमा छलफल गर्ने गरेका थियांै,” उहाँले भन्नुभयो – “अहिले नगरपालिकामा सभा हल बनेपछि त्यहाँ बसेर छलफल गर्ने गरेका छौं ।”

जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा उस्तै समस्या छ । वेदकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला सिंहले पनि सानो कोठाबाट न्यायिक समितिको काम चलाउँदै आउनुभएको छ । साँघुरो कोठामा न्यायिक समितिले मुद्दाको किनारा लगाउनुपरेको उहाँको गुनासो छ ।

“उपप्रमुखकै कार्यकक्षबाट न्यायिक समितिको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,” उहाँले भन्नुभयो – “उपप्रमुखकै कार्यकक्षबाट काम गर्दा अन्य सेवाग्राहीलाई समेत समस्या भइरहेको छ ।” यहाँको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म ८९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मध्ये ५५ मुद्दाको टुङ्गो लागिसक्यो ।

“दर्ता भएका चार÷पाँच मुद्दामाथि अझै छलफल भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “धेरैजसो मुद्दामा मेलमिलाप प्रक्रियाद्वारा सामाधान खोज्ने काम हुन्छ ।” कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा ११८ उजूरी दर्ता भएका थिए । उपप्रमुख शारदा शर्मा विष्टका अनुसार ती मध्ये ११० मुद्दाको टुङ्गो लागेको छ । आठ उजूरीमा अहिले पनि छलफल चलिरहेको छ । महाकाली नगरपालिकाकी उपप्रमुख चिनी गिरी भाडाको भवनमा नगरपालिकाको काम चलाउनु परेकाले इजलासको कुनै काम अघि नबढेको बताउनुहुन्छ ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा भने समितिका संयोजक सुशीला चन्दलाई छुट्टै कोठाका व्यवस्था गरिएको छ । जिल्लाका सबै उपप्रमुख महिला रहेका छन् ।

“राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले धेरै कानूनी ज्ञान हुँदैन,” कृष्णपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख रमिता रानाले भन्नुभयो, “तैपनि, अप्ठ्यारो परिस्थितिका बीच काम गरिरहेका छौं ।” संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको २२ वटा अधिकारमध्ये त्यसमा उपप्रमुखले निर्वाह गर्ने गरी स्थानीय तहमै न्याय निरुपण गर्ने पनि अधिकार पनि रहेको छ ।

न्यायिक इजालास मुद्दा छिन्ने नभई मेलमिलाप गराउने थलो बनेका छन् । मुद्दा दर्ता भएपछि वादी र प्रतिवादीलाई डाकेर छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्ने गरिएको छ । मुद्दामा बहस पैरवी गर्नुपर्ने नियम छ । अधिकाँशले इजलास खडा नगरी उपप्रमुखको कार्यकक्षमै छलफल गरेर विवाद टुङ्ग्याउने गरेका छन् । स्थानीय तहले आ–आफ्नै कार्यविधि निर्माण गरी मुद्दा तथा विवाद मिलाइरहेका छन् ।