प्रदेश राजधानी छिटो टुङ्गो लगाउन ध्यानाकर्षण

रूपन्देही । प्रदेश नं ५ का प्रदेशसभा सदस्यले राजधानी र नामकरणको विषय छिटो टुङ्गो लगाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आज बसेको प्रदेशसभाको विशेष समयमा बोल्दै सदस्यले अस्थायी राजधानीलाई स्थायी राजधानी घोषणा गर्न माग गरेका हुन् ।

बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेले प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषय ओझेलमा परेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले राजधानीका लागि मरुभूमि खोज्ने काम गरेको भन्दै बहुमतका नाममा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोचाई नराख्न आग्रह गर्नुभयो । सदस्य पाण्डेले अस्थायी स्थानलाई नै स्थायी राजधानी तोक्न माग गर्नुभयो ।

अर्का सदस्य अष्टभुजा पाठकले प्रदेशको राजधानी र नामकरण सम्बन्धमा गठित विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल सभामा प्रस्तुत गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले राजधानीको टुङ्गो लगाउने कार्यमा अग्रसरता देखाउन सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले प्रदेशसभामा उठेका विषयमा तत्काल जवाफ दिने व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो ।

बैठकमा सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउदै सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीले राजधानीका विषयमा आपूmलाई नजोड्न आग्रह गर्नुभयो । प्रदेशको राजधानी र नामकरणका लागि गठित विशेष समितिको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेकाले केही समय लागेको बताउदै यसमा सभामुखको कुनै भूमिका नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।

बैठकमा बोल्दै अन्य सदस्यले समसामायिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य निर्मला क्षेत्रीले बहुमतको आडमा सत्ता पक्षका केही सदस्यले जिल्लामा शुरु भएका विकासका काममा अनावश्यक राजनिति गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

सदस्य कल्पना पाण्डेले बेमौसमी वर्षाले किसानको खेती नष्ट गरेका कारण अनुगमन गरेर क्षतिको अनुगमन गरी उचित राहत दिन माग गर्नुभयो । अर्का सदस्य दामाकुमारी शर्माले बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर विभिन्न अभियान सञ्चालन गरे पनि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था सुधार हुन नसक्दा शैक्षिक गुणस्तर बढ्न नसकेको बताउनुभयो ।

सदस्य दीपा विकले सरकारी संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवासुविधा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । बैठकमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लिला गिरीले नदीजन्य पदार्थको दोहन नियन्त्रणका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले नदीजन्य पदार्थको दोहन नियन्त्रणका लागि सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा मुख्यमन्त्रीको अनुपस्थितीमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विधेयकमाथी धारणा राख्दै प्रदेशसभाका सदस्य विष्णु पन्थी, तुल्सी चौधरी, सन्तोषकुमार पाण्डे, कमला विकलगायतले बोल्दै विधेयक महत्वपुर्ण रहेको बताउनुभयो । यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केसीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा प्रस्तुत गर्नुभयो ।